ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਜਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਜਾਨਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਂ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਆਂਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।