ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3526/2024 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 2029-30/2030-31 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੱਖ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋਖੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
