ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਫਰੀਦਕੋਟ , 26 ਅਗਸਤ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ  ਨਾਲ  1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ,  ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ  ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ, ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੰਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੰਭਵਾਲੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਆਣਾ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ  ਢੁੱਡੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ  ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ. 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਖੋਹੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ  ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ,  ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,  ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।