ਫਰੀਦਕੋਟ , 6 ਨਵੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਰਮੇਸ ਢੈਪਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਤੇ ਮੁਨੀਸ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਾ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੈਤੋ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੰਭਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਮੇਸ ਕੌਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੇਸਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਨਾਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—
