ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ 26 ਜੁਲਾਈ (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਊਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ , ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ,ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ/ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ,ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਂਗ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਹੇਮਰਾਜ,ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ,ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ 52 ਸਾਲ (1950 ਤੋਂ 2002 ਤਕ) ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
