ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ : ਆਗੂ

ਆਖਿਆ! ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ  ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ  ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅੱਖੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ  ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ  ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 .59 ਦਾ  ਗੁਨਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ  ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ  ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।