ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਬਰਨਾਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਂ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
