ਫਰੀਦਕੋਟ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿੱਤ 34000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 34000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000 ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 50 ਹਜਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
