ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸੰਗਰੂਰ 1 ਜੁਲਾਈ (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 83% ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਕਸਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ’ਚ ਬਦਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਵੇਦ,ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ
ਰਛਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਲੀਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ , ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।