ਸੰਗਰੂਰ 28 ਮਈ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਦੀ 927ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵਈਏ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24-24 ਘੰਟੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਣ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਨਰਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
