ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਗਰੂਰ 23 ਜੂਨ (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ , ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੋਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਵਕੀਲਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੋਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ,ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੇਠ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ,ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।