ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ

ਬਰਨਾਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 104 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ,ਜਸਵੰਤ ਮੋਹਾਲੀ,ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।