ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ED ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ.. ਇਹ ਹੈ … ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “3 ਸਵਾਲ ਹਨ: ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸੀ..ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
