ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਾਓ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੋਖਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ/ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
