ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ/ਜੈਤੋ, 20 ਅਗਸਤ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਏ. 55 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
