ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 30 ਜੂਨ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ਪੱਸਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਭਾਵ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
