ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰਤ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
