ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ : ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੰਗਰੂਰ 14 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ,ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।