ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ (ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡਿਊ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
