ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ ਪੀ ਓ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੋਹਿਤ ਨਾਰੰਗ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
