ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁੰਨਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
