‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2400 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।