ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 18/07/2024 ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀ.ਐੱਸ.-1, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ., ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/07/2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 820 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ-ਕਮ- ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 07/10/2024 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (ਰਿਮਾਂਈਡਰ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ 1300 ਮਿਤੀ 10/10/2024 ਰਾਹੀਂ ਈ.ਓ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
