ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ 10 ਦਸੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਡਿਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
