ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 11 ਜੂਨ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14022 ਆਫ 2024 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣ ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਕਵਰੀ (ਕਟੌਤੀ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
