ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ : ਲੁਬਾਣਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 2 ਮਾਰਚ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੀਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸਨ1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਅਡੀਸਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਐਮ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।
