ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 6 ਮਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
