‘ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ’

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ : ਪੇ੍ਰਮ ਚਾਵਲਾ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 28 ਜੂਨ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 10:00 ਵਜੇ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਕਲਾਸ ਫ਼ੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।