ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ
ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 22000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
