ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 22-09-2025 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ PSMSU, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 09 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 14-10-2025 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 16-10-2025 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ, ਤਰਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਅਗਲੇ ਪਦਉਨਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਦੇ ਸਕੇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ, ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਕਰਨ, ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
