ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ :- ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ :- ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 23 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਿਵਨਾਥ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ
ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ , ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ,ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ,ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਕਲਾਂ , ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ , ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਪਿੱਪਲੀ ,ਪੱਪੀ ਢਿਲਵਾਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ , ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ , ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ,ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ , ਵਿੱਕੀ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸੋਕ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੀ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ,ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

