ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ )
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (ਆਈਪੀਐਸ: 2015, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੀਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
