ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਵਿਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਿਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 495 ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ 232 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
