ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਰੀਦਕੋਟ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 123 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 98 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 132 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਨਤੀਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਮਾਨਤੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੂ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।
