ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਖਹਿਰਾ

ਆਖਿਆ! ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 24 ਜਨਵਰੀ ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੁਣ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।