ਚੰਡੀਗੜ 30 ਨਵੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ।
