ਫਰੀਦਕੋਟ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇੰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸ ਐਲਪੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ, 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾ਼ਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਪੂ, ਰਾਜੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮਾ, ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
