2 ਆਈ ਏ ਐੱਸ,3 ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ 4 ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ)/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈੜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਫਸਰੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ,ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪੀਪੀਐਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਟਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ. ਬਣਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *