ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਜੇ. ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 28/12/2023 ਤੋ ਪਹਿਲਾ-2 ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 28/12/2023 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
