ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਸਰਪੰਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਾਮਕ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ, ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ (ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,।ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।।ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਲਾਲਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਧਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।