ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਡੀਸਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ ਤੇ ਆਸਾ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸਲ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ  ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੱਚੇ , ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ’ਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਪਸਟ ਤਜਵੀਜ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਸਣੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।