ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ 11 ਦਸੰਬਰ : (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

                ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ  ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ- ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
     ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ  ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ।
         ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
                       ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                       ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ  ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।