·       39 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

·       ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਪ ਉੱਪਰ ਬਿਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਬਿਲ’ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਚੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4089 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 39 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ, 2017 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8,68,692 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 3,06,940 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।