ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 1% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. (ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ “ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਇੰਡੀਆ’’ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
