16 ਜੁਲਾਈ : (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਟਕਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 29/05/2024 ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਵਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂਆਂ ਕੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਵੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
