ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੁਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਵੇ ਇੰਕੇਸ਼ਮੇਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *