ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ , ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲਟਰ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸ਼ਲਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ।ਫੈਸ਼ਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ । ਜਾਨ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ , ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ , ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ , ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਫਿਟਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨ , ਫੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਉਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡ ਲਵੇ , ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ , ਰਸਤਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੌਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖਰਾਬ / ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ –ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 495 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 480 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹਨ । ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਅਜੇ 291 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ / ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ / ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ , ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ,ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ….ਮੋ:9463553962
