ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਟੈਸਟ , ਦਵਾਈਆਂ , ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ , ਥਰੇਪੀਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੈਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਥੇ ਥਰੇਪੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟ ਡਾਟਾ ਸਕੇਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਥਰੇਪੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 24 ‘ਚ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਦਵਾਈ ਉਪਲੱਭਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥਰੈਪੀ ਹੋ ਗਈ । ਅਗਲੀ ਥਰੈਪੀ ਲਈ ਜੂਨ 25 ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੈਪ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਟ ਡਾਟਾ ਸਕੇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਜਨਵਰੀ 25 ‘ਚ ਸਕੇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ।ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆਂ । ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸ਼ੇਜ਼ ਆ ਗਿਆਂ । ਮੈਂ ਨਿਸਚਿਤ ਦਿਨ ਲੈਬ ਤੇ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 27500 ਰੁ: ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸ਼ੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਅਠ੍ਹਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ , ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰ ਹੀ ਭਰਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9500 ਸੌ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਰੂਰ ਫਿਟਲਾਨ੍ਹਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਨੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ / ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ , ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
— ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)
