ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2016 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18000 ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਯੋਜਨਾ ਦਾ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੰਪ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਵਿਚੋਂ 27 ਵਿਅਕਤੀ/ਲੇਖਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025, ਜਿਸਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1-ਮੂਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 180 ਦਿਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ : ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (4epartment of 5ducation) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਫਪ੍ਰਿਸਟੋਨ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ L72“Q+ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Public Service Loan 6orgiveness) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਸਨਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ : ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਰਮਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ‘ਰੀਮੇਨ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3-ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ : ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿÇਲੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025 ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ‘ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ Linked9n’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (2irthright 3iti੍ਰenship) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ : ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ- 2025’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Çਲੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਣਗੇ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5-ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ‘ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ (4eep State)’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2025’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਨ ਮਸਨ ਨਾਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫ਼ੀਸੈਂਸੀ (4eep State) ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਵਾਂਗੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh480yahoo.com
