ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੁਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇੰਨਕੈਸਮੇਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਐਡੀਸਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਜਰ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਿਊਟਏਸਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲਾਇਜ ਕੀਤੀ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
